देहरादून। मुख्यमंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्री तथा विधायकों ने शहीद स्मारक में स्थापना दिवस के अवसर पर शहीदों तथा राज्य आंदोलनकारियों के साथ छल किये जाने का आरोप आंदोलनकारियों ने लगाया है और राज्य स्थापना दिवस पर आंदोलनकारियों के लिए किसी भी प्रकार की कोई घोषणा नहीं की गई है जिस पर आंदोलनकारियों ने नाराजगी जताई है।
यहां जारी एक बयान में वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी मोर्चा व शहीद स्मारक कचहरी परिषद की बैठक में आंदोलनकारियों ने कहा है कि मुख्यमंत्री के आस लगाए बैठे राज्य आंदोलनकारियों को मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा था कि आंदोलनकारियों की मांगों पर स्थापना दिवस के अवसर पर कुछ ना कुछ घोषणा करेंगे लेकिन राज्य आंदोलनकारियों को मुख्यमंत्री से निराशा हाथ लगी और स्थापना दिवस के अवसर पर जितनी भी घोषणा मुख्यमंत्री ने कि वह सिर्फ हवाई फायर साबित हुई कुछ भी नया नहीं था सभी राज्य आंदोलनकारियों से अनुरोध है कि सभी एक मंच में आकर भारतीय जनता पार्टी को सन 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता के घर-घर जाकर भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी जनता को बताएं।
नौजवान बेरोजगारों से अनुरोध है कि
आंदोलनकारियों ने कहा कि नौजवान बेरोजगारों से अनुरोध है कि नौजवान बेरोजगार सड़कों में उतरकर रोजगार की आवाज को बुलंद करने में हमारा साथ दें सरकार ने उत्तराखंड में माफियाओं को खुली छूट दे रखी है अब समय आ गया है कि रोजगार के लिए बेरोजगारों को अपने हक के लिए खड़ा होना होगा एक तरफ जनता महंगाई से त्रस्त है जनता को आलू प्याज सब्जी खरीदना मुश्किल हो गया है। आंदोलनकारियों ने कहा कि दालों के दाम आसमान छू रहे हैं महंगाई चरम पर है रोजगार के नाम पर उत्तराखंड राज्य सुनने है बेरोजगारी की संख्या बढ़ रही है जिस डिपार्टमेंट में से कर्मचारी रिटायर हो रहा है वह उसी डिपार्टमेंट में लग जाता है यही सरकार की नीति है और इसका विरोध किया जायेगा।
इस अवसर पर नवनीत गुसाईं, विनोद असवाल,सुरेश कुमार, जिला अध्यक्ष जगमोहन रावत, प्रेम सिंह नेगी, विपुल नौटियाल, संजय शर्मा, बंटी अमर सिंह, प्रभात डंडरियाल, प्रभा नैथानी, प्रवीण गुसाईं आदि शामिल थे। आंदोलनकारियों के लिए मुख्यमंत्री ने नहीं की घोषणायें, जताई नाराजगी
