प्रदेश सरकार ने तीसरी लहर को देखते हुए कांवड़ यात्रा की स्थगित

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देहरादून: कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा स्थगित की है। अपने इस फैसले के संबंध में सरकार उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों से निरंतर वार्ता कर रही है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बुधवार को सचिवालय में कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान पत्रकारों के सवाल के जवाब में यह बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता कोरोना से जनसामान्य को बचाना है। प्रयास यह है कि कांवड़ यात्रा जहां से शुरू होती है, उसके मूल स्रोत पर ही उसे रोक लिया जाए। उधर, केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी और पर्यटन राज्यमंत्री अजय भट्ट ने भी प्रदेश सरकार के फैसले पर मुहर लगाते हुए इसे सही कदम बताया है।

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कांवड़ यात्रा के बारे में पुनर्विचार का आग्रह

कोरोना संक्रमण के कारण कांवड़ यात्रा पिछले वर्ष स्थगित कर दी गई थी। इस बार भी परिस्थिति गत वर्ष जैसी होने के मद्देनजर राज्य की पिछली तीरथ सरकार ने कांवड़ यात्रा स्थगित करने का फैसला लिया था, लेकिन इस बीच अन्य राज्यों की ओर से कांवड़ यात्रा के बारे में पुनर्विचार का आग्रह किया गया। अब धामी सरकार ने भी तीरथ सरकार के फैसले पर कायम रहते हुए इस वर्ष भी यह यात्रा स्थगित करने का निर्णय लिया।

बुधवार को पत्रकारों के सवालों के जवाब में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर को लेकर चिंता जता चुके हैं। उन्होंने कहा कि धर्म के प्रति आस्था होनी चाहिए, लेकिन आस्था का यह मतलब नहीं कि आमजन के जीवन को खतरे में डाल दिया जाए। इस सबको देखते हुए ही कांवड़ यात्रा स्थगित की गई है।

उनियाल ने कहा कि

उत्तर प्रदेश समेत जिन राज्यों से भी कांवड़ यात्री गंगा जल लेने उत्तराखंड आते हैं, वहां की सरकारों से निरंतर वार्ता चल रही है। कोशिश यह है कि मूल स्रोत पर ही यात्रियों को रोक लिया जाए। शीघ्र ही इस मसले का समाधान हो जाएगा। यह पूछे जाने पर कि प्रदेश सरकार के फैसले से उप्र के मुख्यमंत्री नाराज हैं, इस पर उनियाल ने कहा कि उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़े दिल वाले हैं।

उधर, केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कांवड़ यात्रा स्थगित करने के प्रदेश सरकार के फैसले को सही ठहराया है। केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री अजय भट्ट ने कहा कि सरकार का बिल्कुल ठीक फैसला है। आमजन की जिंदगी बचाना प्राथमिकता है। इसके लिए कोरोना की गाइडलाइन का अनुपालन जरूरी है और प्रधानमंत्री भी यह बात कह चुके हैं।

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