नई दिल्ली। Delhi Liquor Policy गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए को प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में भेजा समन। ईडी ने एक्साइज घोटाले की चल रही जांच के सिलसिले में तलब किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी सीबीआई ने इस मामले में समन किया है।
इससे पहले उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने तलब किया था। जिसके बाद आम आदमी पार्टी और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने इस समन पर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला था। ईडी और सीबीआई के छापे के बाद आम आदमी पार्टी के समर्थको ने कई जगहों पर प्रदर्शन भी किया वहीं मनीष सिसोदिया ने कहा कि सरकार ने मेरे खिलाफ ईडी, सीबीआई समेत कई एजेंसियां लगा रखी है, कई बार छापे भी मारे जा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई सबूत नहीं मिला है। साथ ही साथ सिसोदिया ने ये भी कहा कि मैंने जांच में सहयोग किया है और आगे भी जारी रखूंगा।
केजरीवाल ने आबकारी नीति में घोटाले की बात को बताया झूठ
आबकारी नीति में घोटाले की (Delhi Liquor Policy) बात को सीएम अरविंद केजरीवाल ने सरासर झूठ बताया है। उन्होंने कहा कि इस नीति में कोई भी घोटाला नहीं हुआ है और यही नीति पंजाब में भी लागू है जहां 40 फीसद से भी ज्यादा के राजस्व में बढ़ोतरी हुई है।
आइये जानते है क्या था मामला
17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार द्वारा नई शराब नीति लागू की गई थी। इस नीति के तहत कई नई दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई थी और कुल 849 दुकानें खुलनी थी। इस नीति में सभी शराब दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया था। भाजपा ने इस नीति के जारी होने के बाद आरोप लगाया है कि इससे जनता और सरकार दोनों को नुकसान हो रहा था। जिसके बाद ईडी और सीबीआई ने अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं।
