देहरादून: सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। मोदी सरकार के बजट आने के बाद अब राज्य सरकार ने भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढोत्तरी कर दी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत मंत्रिमंडल ने बुधवार को पेट्रोल व डीजल पर वैट पर नौ माह पहले दी गई छूट को खत्म करने का निर्णय लिया। इसके अलावा कैबिनेट में कई अहम फैसलो पर मुहर लगी है दो निम्नलिखित है।
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कैबिनेट फैसले….
-वैट में छूट खत्म, पेट्रोल मूल्य में 2.50 रुपये और डीजल मूल्य में एक रुपये की वृद्धि।
-गैरसैंण तहसील के आदि बदरी, सिलबाटा, पंचाली, महाचौरी पटवारी क्षेत्र के 27 गांवों में भूमि खरीद पर पाबंदी खत्म, अब भूमि खरीद सकेंगे खरीददार।
-उत्तराखंड भवन निर्माण विकास निधि विनिमय 2011 में संशोधन पर मुहर, महा योजना के तहत सड़क चौड़ीकरण के भूमि देने वाले भवन स्वामी को भवनों के ऊपरी तल के विस्तार को मिलेगी अनुमति।
-भवन के आगे तीन मीटर सड़क के लिए स्थान छोडऩे पर उसका 125 प्रतिशत भवन के ऊपर विस्तार किया जा सकेगा।
-राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध कब्जाधारकों को सिर्फ भवन का ही मिलेगा मुआवजा, 12 वर्ष का भवन का रिकॉर्ड दिखाने पर कब्जाधारक के लिए नए प्रावधान को मंजूरी।
-उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली 2012 में संशोधन, 2019 के बाद टीईटी पास करने वाले शिक्षा मित्रों को नियुक्ति में वर्षवार वरीयता अंक देने को स्वीकृति।
-रोकड कार्यकलापों के लिए उत्तराखंड निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली मंजूर, केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक बनाई गई नियमावली।
-कार्बेट में गुर्जर परिवारों के लिए विस्थापन मार्गदर्शक नियमावली को स्वीकृति, झिरना, ढेला रेंज के 57 गुर्जर परिवारों में प्रत्येक परिवार को 5 लाख परिवार रुपये व एक-एक एकड़ भूमि।
-उत्तराखंड परिवहन विभाग प्रवर्तन कर्मचारी वर्ग हेतु सेवा नियमावली में संशोधन पर मुहर।
-उत्तराखंड सचिवालय विनियमितीकरण नियमावली में संशोधन को मंजूरी, विभिन्न विभागों, निगमों, कार्यालयों के 91 कार्मिकों को सचिवालय संवर्ग में संविलियन पर मुहर।
