Dhami Cabinet Decisions : धामी कैबिनेट की बैठक संपन्न, 12 प्रस्तावों पर लगी मुहर, एक क्लिक में जानिए

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देहरादून: Dhami Cabinet Decisions  सचिवालय में आज धामी कैबिनेट की बड़ी बैठक आयोजित की गई. धामी कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिये गये. कैबिनेट बैठक के शुरुआत में शोक प्रस्ताव पास किया गया. जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल बीसी. खंडूड़ी और मशहूर शूटर और पद्म श्री अवॉर्डी जसपाल राणा को श्रद्धांजलि दी गई. इसके बाद विस्तार से कई बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई.

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धामी कैबिनेट के बड़े फैसले

उत्तराखंड संस्कृत नियमावली 2026 में संशोधन को मंजूरी.

सड़क बनाने के इस्तेमाल होने वाले कोलतार की उपलब्धता ना होने की वजह टेंडर की अनुबंध समय बढ़ाया गया.
उत्तराखंड मो पूर्णतः साक्षरता घोषित करने को लेकर कैबिनेट में मंज़ूरी.

आबकारी नियमावली में संशोधन, अब वेट और सेस में लगाने वाले दोहरे टैक्स को ख़त्म किया गया.

कृषि विभाग में सगंध पौधा केंद्र सेलाकुई में परफ्यूम की जांच के लिए बनायी जाएगी प्रयोगशाला.

इसके साथ ही पर्यटन विभाग द्वारा हिमालय कार रैली के आयोजन को भी धामी कैबिनेट ने मंज़ूरी दी है. इस आयोजन को भव्य तरीके से आयोजित किया जाएगा. हिमालय कार रैली में 25 देश हिस्सा लेगें. धामी सरकार इस आयोजन को खास बनाना चाहती है. इसके साथ ही उपनल के मामले में समान कार्य समान वेतन अब कट ऑफ़ डेट से इतर वालों को मंज़ूरी दी गई है. कारगार नियमावली को लेकर भी धामी कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया है. कैबिनेट बैठक में कारगार नियमावली में अभ्यस्त अपराधी की परिभाषा निर्धारित की गई है.

इसके साथ ही आज की कैबिनेट बैठक में सेवा नियमावली में भी संशोधन किया गया है. जिसमें विभाग में पदों की संख्या भी बढ़ाई गई है. राज्य आंदोलन कारियों को 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण को हाल में हुई भर्तियों में शामिल करने का भी फैसला कैबिनेट में लिया गया है.

इसके अलावा चारधाम यात्रा में इस्तेमाल में होने वाले पशुओं की बीमा धनराशि पर भी फैसला हुआ है. इसके लिए 20 फीसदी सरकार पैसा देगी. इस में सरकार 1 करोड़ खर्च करेगी. पशुपालन विभाग में पायलट प्रोजेक्ट के तहत कृत्रिम गर्भधारण की योजना को भी मंजूरी दी गई है.

उपनलकर्मचारियों के लिए खुशखबरी

उपनल के सभी कर्मचारियों को समान कार्य समान वेतन मिलेगा. धामी कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है. उपनल कर्मचारी बड़े लंब समय से इसकी लड़ाई लड़ रहे थे. आज धामी कैबिनेट ने उनकी सालों पुरानी मांग पर मुहर लगा दी है.

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