नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 फरवरी को असम के कोकराझार का दौरा करेंगे और बोडो समझौते पर हस्ताक्षर करने के समारोह में भाग लेंगे। यह यात्रा सरकार द्वारा नई दिल्ली में गृह मंत्रालय (MHA) में प्रतिबंधित नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (NDFB) के सभी गुटों के प्रतिनिधियों के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के कुछ दिनों बाद हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी की नागरिकता संशोधन कानून 2019 (CAA) के पारित होने के बाद यह पहली यात्रा होगी। राज्य में कानून के खिलाफ काफी विरोध प्रदर्शन हुआ था।
एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट (BTAD) जिलों और पूरे असम के चार लाख से अधिक लोगों के इस कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है। बोडो समूह पिछले 50 वर्षों से बोडोलैंड के अलग राज्य की मांग कर रहे हैं।
पिछले 50 वर्षों से बोडोलैंड की मांग
बोडो समूह पिछले 50 वर्षों से बोडोलैंड के अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। इस आंदोलन से व्यापक हिंसा और वर्षों में सैकड़ों लोगों की जान चली गई। पिछले कुछ वर्षों में इस आंदोलन से व्यापक हिंसा से सैकड़ों लोगों की जान चली गई।
सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन
असम सरकार क्षेत्र की विविधता को प्रदर्शित करने के लिए राज्य के जातीय समूहों के एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री इस वर्ष जनवरी में हस्ताक्षरित ऐतिहासिक बोडो समझौते को पूरा करने के लिए सभा को संबोधित करेंगे।
1615 से अधिक कैडरों ने अपने हथियार के साथ आत्मसमर्पण कर दिया
पीएम मोदी ने कहा है कि यह समझौता ‘सबका साथ, सबका विकास, और सबका विश्वास’ के मंत्र और ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ की भावना से प्रेरित है। सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि एनडीएफबी के विभिन्न गुटों के 1615 से अधिक कैडरों ने अपने हथियार के साथ आत्मसमर्पण कर दिए हैं और समझौते पर हस्ताक्षर होने के दो दिनों के भीतर मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं। क्षेत्र के विकास के लिए 1,500 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज रखा गया है।
