Uttarakhand Cabinet Decision : राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण पर मुहर

देहरादून : Uttarakhand Cabinet Decision राज्य मंत्रिमंडल की बैठक सोमवार को 13 मार्च को भराड़ीसैंण में हुई। भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में 13 मार्च से बजट सत्र की शुरूआत हुई। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण के बाद धामी सरकार की कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। बैठक में लगभग 6 बिन्दुओं पर मुहर लगी है।

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इन फैसलों पर लगी कैबिनेट की मुहर (Uttarakhand Cabinet Decision)

इस दौरान राज्‍य की नई सौर ऊर्जा नीति को मंजूरी मिली।
वहीं राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की सब कमिटी की रिपोर्ट भी स्वीकृत की गई। अब उक्‍त विधेयक राजभवन भेजा जाएगा।
बैठक में विधायक निधि बढ़ाने को भी मंजूरी मिली।
विधायक निधि 3 करोड़ 75 लाख से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की गई।
मंदिरों के सौंदर्यीकरण के लिए अब एक साल में 25 लाख के बजाय 50 लाख रुपये मिलेंगे।
महिला मंगल दलों को मिलने वाली राशि 25 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपये की गई।
राजभवन ने वापस लौटा दिया था विधेयक
बता दें कि वर्ष 2011 से राज्य आंदोलनकारियों को नौकरी में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस विधेयक को मंजूरी के लिए राजभवन भेजा गया था, लेकिन राजभवन की ओर से कुछ आपत्ति के बाद इसे वापस लौटा दिया गया था।

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