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देहरादून। Uttarakhand Cabinet : कैबिनेट बैठक में राज्य के निजी विश्वविद्यालयों के लिए अंब्रेला एक्ट के लिए विधेयक को स्वीकृति के साथ राज्य के विद्यार्थियों को 25 प्रतिशत प्रवेश एवं शुल्क में छूट देने पर भी मुहर लग गई। बैठक में अनुपूरक बजट को मंजूरी मिली। वहीं जीएसटी संशोधन विधेयक को भी मंजूरी मिल गई। बैठक में लोक ऋण विधेयक को स्वीकृति भी दी गई है।
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सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग (Uttarakhand Cabinet) में कई अहम फैसले लिए गए। इनमें सबसे अहम फैसला लिया गया कि राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत आरक्षण विधेयक पर सरकार ने मुहर लगा दी है। इसके साथ ही राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों के लिए अंब्रेला एक्ट बनाने और विधेयक को स्वीकृति भी सरकार ने दे दी है।
कैबिनेट बैठक में राज्य के निजी विश्वविद्यालयों के लिए अंब्रेला एक्ट के लिए विधेयक को स्वीकृति के साथ राज्य के विद्यार्थियों को 25 प्रतिशत प्रवेश एवं शुल्क में छूट देने पर भी मुहर लग गई। बैठक में अनुपूरक बजट को मंजूरी मिली। वहीं जीएसटी संशोधन विधेयक को भी मंजूरी मिल गई। बैठक में लोक ऋण विधेयक को स्वीकृति भी दी गई है। इसके साथ ही दैनिक वेतन, आउट सोर्सिंग, संविदा कर्मचारियों को मातृत्व, पितृत्व, बाल्य देखभाल अवकाश को मंजूरी दी गई है।
शासनादेश को ही कर दिया था समाप्त
रवींद्र जुगरान के मुताबिक, बीते एक दशक से भी ज्यादा समय से उत्तराखंड आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। यहां तक कि सैकड़ों चयनित अभ्यर्थियों को भी विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्ति नहीं मिल पाई है क्योंकि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने इस शासनादेश को ही समाप्त कर दिया था।
राज्यपाल ने इस विधेयक को संदेश के साथ विधानसभा को वापस लौटा दिया था। कानून बनने पर इसका लाभ उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन के शहीदों के परिजनों, विभिन्न गोलीकांडों में घायल आंदोलनकारियों, जेल व घायल आंदोलनकारियों के आश्रितों व सक्रिय आंदोलनकारियों के आश्रितों को भी मिलेगा।
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