देहरादून: सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होगी। बुधवार को होने वाली इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है।
नई आबकारी नीति में सरकार फिर संशोधन कर सकती है। शराब दुकानों के नीलाम नहीं होने से हो रहे नुकसान से निपटने को नया फार्मूला आने की संभावना है। वही इसी के साथ पूर्व मुख्यमंत्रियों से बकाया आवासीय किराया वसूली को लेकर भी निर्णय हो सकता है। इसके अलावा खनन नीति के तैयार ड्राफ्ट को भी मंत्रिमंडल के समक्ष रखे जाने की तैयारी है।
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वहीं बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी के मुद्दों को भी इसमे शामिल किया जा सकता है। इसके लिए सरकार कई विभागों में रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती की मंजूरी भी कैबिनेट में दे सकती है। कुछ विधेयक सदन में रखे जाने हैं, जिनसे संबंधित मंत्रियों से मुख्यमंत्री बातचीत कर सकते हैं। प्रदेश के राजस्व को बढ़ाने के लिए खनन विभाग नई खनन नीति ला सकता है। अभी तक सरकार को खनन से साढ़े तीन सौ करोड़ सालाना का राजस्व आ रहा है। नई नीति के तहत लगभग सात सौ करोड़ सालाना का लक्ष्य तय होगा।
