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शनिवार को वित्त, पेयजल व संसदीय कार्यमंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि राज्य में 2022 तक सभी गांवों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके लिए सरकार नगरीय क्षेत्र के 91 नगर निकायों के लिए एडीबी (एशियन डवलपमेंट बैंक), विश्व बैंक व अमृत योजना से कार्य कराया जा रहा है। वित्त मंत्री पंत ने कहा कि 859 अर्धनगरीय क्षेत्रों को विश्व बैंक सहायतित योजनाओं से लाभ दिया जा रहा है।
स्थायी पलायन को किया जाए रिवर्स
ग्रामीण क्षेत्रों को एनआरडीडब्यूपी के तहत स्वीकृतियां जारी की गई हैं। उन्होंने पलायन पर कहा, पलायन आयोग ने राज्य की सर्वाधिक समसामयिक अंर्तविरोध के कारणों को समझने का प्रयास करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की है। 80 फीसद अस्थायी पलायन और 20 फीसद स्थायी पलायन हुआ है। साथ ही हमारा प्रयास है कि स्थायी पलायन को रिवर्स किया जाए। इसके लिए 670 न्याय पंचायतों को ग्रोथ सेंटर के रूप में विकसित कर शिक्षा, स्वास्थ्य से जोड़ा जा रहा है।
इसके साथ ही सरकार रोजगार के लिए स्टार्ट अप-2018 को मंजूरी दे चुकी है। इस दौरान वार्षिकोत्सव के दीप प्रज्ज्वलन में विधायक बंशीधर भगत, डॉ. राघवेंद्र चड्ढा, आशुतोष सिंह, विनय तिवारी शामिल रहे। इसमें लालकुआं स्टोन क्रशर के निदेशक अभिषेक अग्रवाल, वुडहिल कंपनी के सीएमडी विवेक भाटी को सम्मानित किया गया।
