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देहरादून 13 जनवरी,2017:- मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय,उत्तराखण्ड में राज्य नोडल अधिकारी (मीडिया) का कार्य देख रहे नितिन उपाध्याय, उप निदेशक ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि,विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2017 की आदर्श चुनाव आचार संहिता में राजनैतिक दलों एवं प्रत्याशियों द्वारा सोशल मीडिया पर प्रचार-प्रसार हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये है।
उन्होंने बताया कि,मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड के कार्यालय में मीडिया प्रमाणन के लिये गठित एडिशनल सी.ई.ओ. कमेटी द्वारा यह पाया गया है कि,”विभिन्न राजनैतिक दलों के सदस्यों द्वारा सोशल मीडिया पर बिना किसी प्रमाणीकरण के प्रचार-प्रसार किया जा रहा है”।
भारतीय जनता पार्टी
नोडल अधिकारी नितिन उपाध्याय ने विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि भारतीय जनता पार्टी से श्री अजय भट्ट, श्री सतपाल महाराज, श्री दिनेश सिंह पंवार, श्री अजय भण्डारी, श्री उमेश अग्रवाल, श्री भूपेश उपाध्याय, श्री प्रदीप बत्रा एवं श्री गणेश जोशी आदि शामिल हैं।
इंडियन नेशनल कांग्रेस
इसी प्रकार इंडियन नेशनल कांग्रेस से श्री हरीश रावत, डाॅ. इंदिरा हृद्येश, श्री किशोर उपाध्याय, श्रीमती सरिता आर्या, श्री तिलकराज बेहड़ आदि के सोशल मीडिया अकाउंट्स बिना किसी पूर्व प्रमाणीकरण के चलाए जा रहे हैं।
नोडल अधिकारी ने बताया कि सोशल मीडिया पर प्रचार कर रहे राजनैतिक दलो के सदस्यों की यह अंतिम सूची नही हैं और अन्य भी कई एकाउण्ट्स अनुश्रवण के दौरान बिना प्रमाणीकरण के पाये गये है। इसे संज्ञान में लेते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती राधा रतूड़ी ने दोनों ही दलों के प्रदेश अध्यक्षों को नोटिस जारी किया है।
नोटिस में कहा गया है कि ”प्रत्यक्ष रूप से यह आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन प्रतीत होता है। कृृपया उक्त सन्दर्भ में अपना स्पष्टीकरण तीन दिनों के भीतर उपलब्ध कराने का कष्ट करें कि, “क्यों न आपके दल को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी माना जाय”।
सोशल मीडिया अकाउंट्स
इसके अतिरिक्त जिला स्तरीय एम.सी.एम.सी. कमेटियों द्वारा भी जनपदों में संचालित सोशल मीडिया अकाउंट्स का अनुश्रवण किया जा रहा है और सम्बन्धित को नोटिस भी जारी किये गए हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एक बार पुनः सभी राजनैतिक दलो के सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे सोशल मीडिया पर किसी भी प्रचार-प्रसार से पूर्व अपने द्वारा संचालित एकाउण्ट्स का निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों के अनुपालन में पूर्ण विवरण देते हुए एम.सी.एम.सी. कमेटी से प्रमाणीकरण अवश्य करा लें, अन्यथा इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जा सकता है।
