प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को रोकने के लिए बनेगा कानून

शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने फीस एवं एडमिशन एक्ट को लेकर अपना संकल्प एक बार फिर दोहराया। फीस और एडमिशन पर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को रोकने के लिए सरकार इस वर्ष कानून लाने जा रही है। शुक्रवार को विधानसभा स्थित शिक्षा मंत्री के कार्यालय में मिड डे मील के लिए सरकार और हंस फाउंडेशन, अक्षय पात्र के बीच एमओयू में शिक्षा मंत्री ने कहा कि देहरादून के सहसपुर ब्लॉक में एक सेंट्रलाइज किचन का शिलान्यास हो चुका है।

कुमाऊं मंडल में भी जल्द ही एक किचन का निर्माण किया जाएगा। प्रदेश के चार जिलों में प्रथम चरण में अक्षय पात्र के जरिए मिड डे मील वितरित किया जाएगा। नौ सेंट्रलाइज किचन के लिए हंस फाउंडेशन 70 करोड़ रुपये की सहायता करेगा। मंत्री ने कहा कि अब तक प्रति छात्र साढे चार से छह रुपये तक से ही एमडीएम दिया जाता था।

अक्षय पात्र से 10 रुपये से अधिक पौष्टिक भोजन मिलेगा

अक्षय पात्र के जरिए 10 रुपये से अधिक पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। एडमिशन और फीस एक्ट को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि जल्द इस एक्ट को लागू कराया जाएगा। एक्ट का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। एनसीईआरटी की किताबों को लेकर उन्होंने कहा कि 60 फीसदी तक किताबें मार्केट में आ चुकी है। इस मौके पर शिक्षा सचिव भूपिंदर कौर औलख, महानिदेशक- शिक्षा आलोक शेखर तिवारी आदि मौजूद रहे।