सहकारिता से पलायन रोकेंगे, रोजगार एवं व्यवसाय के अवसर बढाएंगे

रिपोर्ट … page3news.co.in
देहरादून। सहकारिता, उच्च शिक्षा, दुग्ध विकास एवं प्रोटोकॉल राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ धन सिंह रावत ने पशुपालन निदेशालय, मोथरोवाला में राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के संबंध में बैठक ली। बैठक में सहकारिता सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने सहकारिता क्षेत्र के लिए 3500 करोड़ रूपये का डीपीआर प्रस्तुत किया। इस कार्ययोजना का प्रस्तुतिकरण पावर प्वाइंट के माध्यम से किया गया। इसका उद्देश्य एकीकृत सहकारी विकास परियोजना के माध्यम से सहकारिता क्षेत्र की संस्थाओं को सुदृढ़ करना है।
योजना का उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन को रोकना, रोजगार एवं व्यवसाय के अवसर में वृद्धि करना, जीवन स्तर में सुधार लाना एवं मृतप्राय सहकारी समितियों का पुनरूद्धार करना है। बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति, ग्रामों के लिए समाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनेगी। इस कार्ययोजना का उद्देश्य बैंकिंग को प्रतिस्पर्धी बनना, आसान बैंकिंग की सुविधा देना एवं जनता को लाभदायक सुविधा देना है। योजना का उद्देश्य पर्वतीय उत्पादों की मार्केटिंग, ब्राडिंग सहकारी विपणन समितियों के माध्यम से करना है। एलाइड कृषि सेक्टर, भेड़, बकरी, मत्स्य पालन, रेशम एवं डेरी तथा पर्यटन इत्यादि क्षेत्रों को फण्डिग करना है।
इस अवसर पर विधायक दिवान सिंह बिष्ट, गोपाल सिंह रावत, संजीव आर्य, नवीन चंद्र दुम्का, बलवंत सिंह भौर्याल, अध्यक्ष सहकारी समिति दान सिंह रावत, अध्यक्ष यूसीएफ घनश्याम नौटियाल, निबंधक बीएम मिश्रा एवं समस्त शीर्ष संस्थाओं के अध्यक्ष, अपर निबंधक, उप निबंधक, सहायक निबंधक, समस्त शीर्ष संस्थाओं के प्रबंन्धक निदेशक, इत्यादि उपस्थित थे।