नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश भर में 1 अप्रैल से जो वाहन बीएस -4 उत्सर्जन मानकों के अनुरूप नहीं हैं,उनकी बिक्री और पंजीकरण पर प्रतिबंध लगा दिया है।
सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि “लोगों का स्वास्थ्य ऑटोमोबाइल निर्माताओं के वाणिज्यिक हित के मुकाबले कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है”
न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और दीपक गुप्ता ने 1 अप्रैल से भारत स्टेज -4 उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं करने वाले किसी भी वाहन के पंजीकरण से मना कर दिया।1 अप्रैल, 2017 से बीएस -4 उत्सर्जन मानदंड लागू हो जाएंगे।
शीर्ष अदालत ने कल 1 अप्रैल को बीएस -3 के संपार्श्विक वाहनों की बिक्री और पंजीकरण पर प्रतिबंध लगाने के लिए याचिका पर फैसला सुनाया था।
सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (एसआईएएम) ने पहले जनवरी 2016 से मासिक आधार पर बीएस -3 वाहनों के विनिर्माण और बिक्री पर डेटा जमा कर दिया था और अदालत को बताया कि कंपनियों में लगभग 8.24 लाख ऐसे वाहनों का भंडार था, जिनमें 96,000 वाणिज्यिक वाहन, छह लाख से अधिक दोपहिया वाहन और लगभग 40,000 तीन-पहिया वाहन
विनिर्माताओं ने अदालत से यह भी कहा था कि उन्हें पिछले दो मौकों पर जब नई तकनीक लागू हुई थी, तब उनके स्टॉक को पुरानी उत्सर्जन मानदंडों के साथ बेचने की इजाजत थी, जब उद्योग ने 2005 और 2010 में बीएस -2 और बीएस -3 के लिए स्विच किया था। ।
