शहरी स्थानीय निकायों, पंचायतीराज संस्थाओं को सरकार का तोहफा

देहरादून। सरकार ने चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार दिवाली से पहले राज्य की सभी शहरी स्थानीय निकायों व पंचायतीराज संस्थाओं को तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर सचिव, वित्त अमित सिंह नेगी की ओर से सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों, जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों व ग्राम पंचायतों के लिए 278 करोड़ 90 लाख 93 हजार की धनराशि का शासनादेश जारी किया गया है। यह धनराशि चालू वित्तीय वर्ष के तहत सभी कर्मचारियों के वेतन व भत्तों के साथ ही विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए जारी की गई है।
प्रदेश के 6 नगर निगमों हरिद्वार, हल्द्वानी, रुद्रपुर, रुड़की, काशीपुर और देहरादून के लिए 58 करोड़ 60 लाख 17 हजार रुपये की धनराशि जारी की गई है। इस राशि से निगम स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि, पथ प्रकाश व जल संस्थान के बकायों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के दावों का भुगतान कर सकते हैं। अवशेष धनराशि से केवल सफाई व स्वच्छता संबंधी वाहन जैसे कूड़ा वाहन, डंपर, टिप्पर, जेसीबी, कम्पेक्टर वाहन की भी खरीद की जा सकती है, लेकिन स्वच्छता वाहन के अलावा इस राशि से अन्य वाहन जैसे जीप और स्टाफ कार नहीं खरीद सकेंगे।
प्रदेश की 40 नगर पालिका परिषदों के लिए उक्त शर्तों के साथ ही 69 करोड़ 39 लाख 33 हजार की धनराशि एवं 14 नगर पंचायतों के लिए 9 करोड़ 15 लाख 97 हजार की धनराशि जारी की गई है। निदेशक, शहरी विकास के कर्मचारियों की पेंशन निधि के लिए 1 करोड़ 4 लाख 18 हजार रुपए दिए गए हैं। पंचायती राज संस्थाओं के लिए त्रैमासिक किस्त के तहत कुज 121 करोड़ 85 लाख 28 हजार की धनराशि जारी की गई है। इसमें से 13 जिला पंचायतों के लिए 42 करोड़ 64 लाख 86 हजार की धनराशि जारी की गई है। 95 क्षेत्र पंचायतों के लिए दूसरी छमाही किस्त के रूप में 36 करोड़ 55 लाख 58 हजार रूपये, 7953 ग्राम पंचायतों के लिए 42 करोड़ 64 लाख 84 हजार रूपये की धनराशि जारी की गई है।
नई बनी दो नगर पालिकाओं के लिए 1 करोड़ 25 लाख, 26 नई नगर पंचायतों के लिए 16 करोड़ 25 लाख, गैर निर्वाचित निकायों के लिए 1 करोड़ रूपये की धनराशि जारी की गई है। इस तरह से शहरी स्थानीय निकायों को कुल 157 करोड़ 5 लाख 65 हजार रुपए की धनराशि जारी की गई है।