नई दिल्ली। Mamata government : सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस मामले की जांच के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित जस्टिस मदन लोकुर की अध्यक्षता वाले आयोग की आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामले में नोटिस भी जारी किया है। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट पेगासस मामले की जांच के लिए पहले ही पैनल गठित कर चुका है।
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सुप्रीम कोर्ट पेगासस मामले की जांच के लिए पहले ही पैनल गठित कर चुका है
सुप्रीमकोर्ट ने पेगासस मामले की जांच के लिए पश्चिम बंगाल सरकार Mamata government द्वारा गठित जस्टिस मदन लोकुर की अध्यक्षता वाले आयोग की आगे की कार्यवाही पर रोक लगाई।कोर्ट ने मामले मे नोटिस भी जारी किया। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट पेगासस मामले की जांच के लिए पहले ही पैनल गठित कर चुका है।
सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिकाकर्ता ने कहा था कि राज्य सरकार के जस्टिस लोकुर आयोग ने कोर्ट के आदेशों के बावजूद जांच जारी रखी है। सीजेआइ एनवी रमना ने कहा था कि बंगाल सरकार ने कहा था कि वो आगे नहीं बढ़ेंगे।
पेगासस मामले की जांच के लिए 27 अक्टूबर जांच के आदेश जारी किए थे
सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस मामले की जांच के लिए 27 अक्टूबर को रिटायर जज जस्टिस आरवी रविंद्रन की अध्यक्षता में जांच के आदेश जारी किए थे। हालांकि, सुनवाई के दौरान बंगाल सरकार ने भी भरोसा दिलाया था कि वो जांच में आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कमेटी गठित करने के आदेश के बाद जस्टिस लोकुर कमेटी ने जांच जारी रखी है। इस संबंध में आयोग ने कुछ लोगों को नोटिस भी भेजा। इसके ही खिलाफ एनजीओ ग्लोबल विलेज फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई करने की मांग की थी।
